देश में पहली बार 8 दिसम्बर से दिल्ली उच्च न्यायालय में ‘ई-कोर्ट’ शुरु होने वाला है। इस अदालत में कागज का कोई काम नहीं होगा और पूरी अदालती प्रक्रिया कम्प्यूटर के जरिए होगी। मतलब केस फाइल करने से लेकर उसके निपटारे तक कोई कागज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
अब अदालतों में लगे कागजों के ढेर जल्द ही इतिहास बन जाएंगे। क्योंकी देश की पहली ‘ई-कोर्ट’ में वकील डीवीडी और सीडी में अपनी याचिका दायर करेंगे और उसके बाद सुनवाई से लेकर फैसला तक कम्प्यूटर पर ही होगा।
इस ‘ई-कोर्ट’ से भेजे जाने वाले सम्मन और नोटिस भी ई-मेल के जरिए भेजे जाएंगे। यही नहीं केस से जुड़े लोगों को एसएमएस के जरिए केस की अगली तारिख भी भेजी जाएगी। आने वाले समय में ‘ई-कोर्ट’ की कार्यवाही को इंटरनेट के जरिए देखने की भी सुविधा होगी।
हर तकनीक की कुछ खामियां भी होती हैं इसलिए ‘ई-कोर्ट’ की मुश्किलों को आसान बनाने के भी उपाय किए गए हैं। फिलहाल एक ही अदालत को ‘ई-कोर्ट’ बनाया जा रहा है। लेकिन उच्च न्यायालय का कहना है कि धीरे-धीरे सभी अदालतों को ‘ई-कोर्ट’ बनाने की कोशिश की जाएगी।
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